ख़्वाब-ए-श़हर

हम सबके ख़्वाब में एक शहर है। फैलता, सिमटता, बनता, उजड़ता शहर। लंबी-चौड़ी सड़कें, आकाश को चूमती इमारतें, नियॉन लाईटों से जगमग रातें। अंजान रास्ते और अजनबी लोग। नाम और जगह अलग-अलग हो सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, न्यूयार्क, शिकागो, लंदन, संघाई, कुछ भी। लेकिन मिज़ाज एक। बढ़ते लोग, घिसटती जीवन, अमीर, गरीब सबका शहर। फुटपाथ पर चैन से सोने वालों से लेकर सेवन स्टार होटलों में नींद की गोलीयां गटकने वालों का शहर। फैलाव इतना कि इस साल के अंत तक दुनिया की आधी आबादी इनके अंदर सिमट आएगी।

यूरोप, उत्तरी अमरीका, कैरिबीयन और लैटिन अमरीकी देशों में पहले से ही आधी से ज्यादी आबादी शहरों में रह रही है। ऐशिया और अफ्रिकी देश ही इस श्रृखला के अपवाद है। अंधाधुंध शहरीकरण इधर भी हो रही है। अच्छी बात यह है कि दुनिया की अधिकतर लोग इन्हीं दोनों महादेशों में रहते है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत अपने जनसंख्या का महज़ 29 फ़ीसदी लोगों को शहरों में समेटे हुए है। आंकड़े बताते हैं कि 2050 में शहरी आबादी कुल जनसंख्या का 55 फ़ीसदी हो जाएगा।

शहरीकरण का रफ़्तार किसी भी देश के जीवंत और गतिशील अर्थव्यवस्था का परिचायक होता है। भारत में भी कुछ-कुछ ऐसा हो रहा है। यह भी सच है कि शहरीकरण से उदारीकरण होता है, और इससे जातीय रूढ़िवादिता और धार्मिक विश्वासों का खत्म करने के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। लेकिन मेरी चिंता शहरीकरण से नहीं है। मेरी चिंता का कारण विषम शहरीकरण है। क्या पटना, लखनऊ, भोपाल के शहरीकरण का रफ्तार दिल्ली या फिर मुंबई से मेल खाती है? नहीं न...। नतीजतन रोजी रोटी के लिए एक बिहारी, यूपी का मजदूर पटना के बजाय दिल्ली या मुंबई को प्राथमिकता देगा। बंगलोर, हैदराबाद या फिर पुणे में ऐसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी कम हैं। किसी ज़माने में पूरब का वेनिस कहा जाने वाला कोलकाता तो रूरल डेवलपमेंट इंडेक्स में अपने राज्य के दुर्गापूर और बर्दमान से भी पीछे चल रहा है। अब सवाल उठता है- क्या हमारे गिने-चुने मेगासीटीज भविष्य में आने वाले लोगों को जीवन जीने के लिए जरूरी न्यूनतम सुविधा भी उपलब्ध करा सकेंगे। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दिल्ली शहर जिसे हर बजट में सबसे अधिक अनुदान मिलता है उसकी हालत तो किसी से छुपी नहीं है। सड़क, बिजली, पानी जैसी मौलिक जरूरतों को भी पूरा कर पाने में सरकार दर सरकार विफल होती रही है। कॉमनवेल्थ से पहले कॉमन आदमी के बारे में भी तो कुछ सोचो। मुंबई में तो हालात और भी नरकीय है। हल्की सी बूंदा-बुंदी शहर मे सुनामी की सी मंज़र पैदा कर देती है। अच्छा कमाते हैं फिर भी चाउल में या दफ्तर से पचास-सौ किलोमीटर दूर रहने कि विवशता।

इस अंधाधुंध अरबनाईजेशन में संयुक्त परिवार की व्यवस्था का भी पतन हुआ है। इसके कारण सामाजिक सुरक्षा का आधार टूटा है। इसका सबसे गहरा प्रभाव वृद्धावस्था के लोगों पर पड़ा है। 30-35 साल बाद भारत की अधिसंख्य जनसंख्या बूढ़े लोगों की ही होगी। यानि हमारे जेनरेशन का। फिर क्या होगा।

जरूरी यह नहीं है कि तेज़ी से शहरीकरण हो। बल्कि सम-शहरीकरण हो। पटना, भोपाल, कटक, इलाहाबाद, नागपूर जैसे मझौले और छोटे शहरों में भी रोज़गार की संभावनों को बढ़ाया जाए। ये शहर भी हमारे ख़्वाबों का शहर बने। हम उसमें मुसाफ़िर की तरह नहीं आएं बल्कि उसके आगोश में खो जाएं....हमेशा, हमेशा के लिए।